पश्चिम बंगालमध्ये राजकीय वादळ पश्चिम बंगालमध्ये राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या अपमानावरून देशाचे राजकारण पुन्हा एकदा चांगलेच तापले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या घटनेचा तीव्र शब्दांत निषेध करत तृणमूल काँग्रेस सरकारवर आणि विशेषतः ममता बॅनर्जी यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे. सिलीगुडी येथे आयोजित करण्यात आलेल्या नवव्या आंतरराष्ट्रीय संथाल परिषदेला राज्याच्या मुख्यमंत्री किंवा कोणत्याही वरिष्ठ मंत्र्याने उपस्थिती न लावल्याने मोठा प्रोटोकॉलचा वाद निर्माण झाला आहे. या धक्कादायक घटनेमुळे देशातील सर्वोच्च घटनात्मक पदाचा जाणीवपूर्वक अवमान झाला असल्याची भावना सर्वसामान्यांमध्ये वेगाने पसरत आहे. राजकीय मतभेद कितीही तीव्र असले तरी देशाच्या राष्ट्रपतींना अशी अपमानास्पद वागणूक देणे अत्यंत चुकीचे असल्याचे मत अनेक दिग्गज राजकीय विश्लेषक सतत व्यक्त करत आहेत. यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधक आता पूर्णपणे आमनेसामने आले आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा संतप्त सवाल या संपूर्ण प्रकरणावर देशाच्या सर्वोच्च नेत्याने अत्यंत कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपली उद्विग्नता व्यक्त करताना सर्वांना लोकशाहीच्या मूल्यांची आठवण करून दिली. त्यांच्या मते राष्ट्रपतींसोबत झालेली ही वागणूक केवळ लाजिरवाणी नसून संपूर्ण देशासाठी अत्यंत क्लेशदायक आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आदिवासी समाजाच्या सक्षमीकरणाचा मुद्दा प्रामुख्याने उपस्थित करत राज्य सरकारने दाखवलेला निष्काळजीपणा अक्षम्य असल्याचे अत्यंत स्पष्ट शब्दांत सुनावले. संथाल संस्कृतीसारख्या अतिशय महत्त्वाच्या आणि संवेदनशील विषयाकडे राज्य सरकारने जाणूनबुजून पाठ फिरवली असा थेट आरोप त्यांनी यावेळी केला आहे. अशा प्रकारच्या खालच्या पातळीवरील राजकारणामुळे देशाच्या संघराज्य व्यवस्थेला मोठा धक्का बसत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.
ममता बॅनर्जी यांचा केंद्रावर पलटवार या अत्यंत गंभीर आरोपानंतर राज्याच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही लगेचच आक्रमक पवित्रा घेत भारतीय जनता पक्षावर जोरदार निशाणा साधला आहे. त्यांनी असा खळबळजनक दावा केला की राष्ट्रपतींना भाजपने स्वतःचा राजकीय अजेंडा पुढे नेण्यासाठी जाणीवपूर्वक बंगालमध्ये पाठवले आहे. या आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन राज्य सरकारने केलेले नव्हते आणि त्याच्या निधीबाबतही कोणतीही पूर्वकल्पना प्रशासनाला देण्यात आली नव्हती असे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले. निवडणुका जवळ आल्यावरच असे कार्यक्रम का आयोजित केले जातात असा सवाल करत त्यांनी थेट केंद्राच्या हेतूवरच संशय व्यक्त केला. राज्याच्या हक्कासाठी आपण सतत लढत असून प्रत्येक वेळी राजशिष्टाचार पाळणे शक्य नसते अशी वादग्रस्त भूमिका त्यांनी मांडल्यामुळे हा राजकीय वाद अधिकच चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
सामान्य लोकांवर आणि लोकशाहीवर होणारा परिणाम राजकीय नेत्यांच्या या साठमारीत सामान्य जनतेच्या आणि विशेषतः आदिवासी बांधवांच्या भावना मोठ्या प्रमाणावर दुखावल्या गेल्या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उपस्थित केलेला आदिवासी सक्षमीकरणाचा मुद्दा तळागाळातील लोकांसाठी खरोखरच अत्यंत जिव्हाळ्याचा आहे. जेव्हा देशाच्या सर्वोच्च पदावर विराजमान असलेल्या आदिवासी महिलेचा असा उघडपणे अपमान होतो तेव्हा स्थानिक पातळीवर समाजातील एका मोठ्या घटकामध्ये असुरक्षिततेची आणि निराशेची भावना निर्माण होते. लोकशाही मूल्यांचे रक्षण करणे ही सर्वांची सामूहिक जबाबदारी असते आणि अशा घटनांमुळे सामान्य नागरिकांचा राजकीय व्यवस्थेवरील विश्वास हळूहळू कमी होऊ शकतो. भारत सरकारच्या अधिकृत धोरणांनुसार राष्ट्रपतींचे पद हे नेहमीच राजकारणापलीकडे असते. मात्र अशा दुर्दैवी घटनांमुळे तळागाळातील आदिवासी समाज स्वतःला मुख्य प्रवाहापासून वेगळा समजू लागतो हे वास्तव नाकारता येणार नाही.
राष्ट्रपती राजवटीच्या भीतीने वाढला तणाव या संपूर्ण राजकीय प्रकरणाला आता एक वेगळेच आणि अनपेक्षित वळण लागले असून राज्यात थेट राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. ममता बॅनर्जी यांनी केंद्रावर बंगालची फाळणी करण्याचा भयंकर कट रचला जात असल्याचा अत्यंत गंभीर आरोप केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या सरकारने अद्याप यावर कोणतीही नवी अधिकृत भूमिका स्पष्ट केलेली नसली तरी राजकीय वर्तुळात अनेक तर्कवितर्क लावले जात आहेत. आगामी विधानसभा निवडणुकीनंतर आपण भाजपचा खरा चेहरा संपूर्ण देशाला दाखवून देऊ असा थेट इशारा ममता दीदींनी यावेळी दिला आहे. यामुळे आगामी काळात केंद्र आणि राज्य सरकारमधील संघर्ष आणखी तीव्र होणार हे आता निश्चित मानले जात आहे आणि याचा परिणाम राज्याच्या शांततेवर होऊ शकतो.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भूमिकेकडे देशाचे लक्ष आता या संपूर्ण राजकीय वादात पुढे नक्की काय होणार याकडे राजकीय विश्लेषकांसह संपूर्ण देशाचे आणि सामान्य जनतेचे लक्ष लागून राहिले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेली अत्यंत आक्रमक भूमिका पाहता केंद्र सरकार या प्रकरणी कोणती ठोस आणि कायदेशीर पावले उचलणार हे पाहणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. राष्ट्रपतींच्या प्रोटोकॉलचा असा जाणीवपूर्वक भंग करणे हा केवळ एका व्यक्तीचा नाही तर संपूर्ण देशाच्या संविधानाचा अपमान मानला जातो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वारंवार संविधानाच्या आणि आदिवासींच्या सन्मानाचा उल्लेख केला असल्यामुळे या घटनेचे मोठे राजकीय पडसाद आगामी काळात नक्कीच उमटतील. आदिवासी समाजाचा सन्मान आणि लोकशाही प्रक्रियेचे रक्षण करण्यासाठी आता कठोर निर्णय घेण्याची वेळ आली असल्याची भावना देशभर व्यक्त होत आहे.
टीप: बातमीतील व्यक्तीचा फोटो मूळ (Original) आहे. फोटोच्या चांगल्या सादरीकरणासाठी (Presentation) आणि ग्राफिक्ससाठी AI तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे.
