नाशिक येथील स्वयंघोषित भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणात आता कायदेशीर संघर्षाला सुरुवात झाली आहे. राज्य महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी केलेल्या फौजदारी दाव्याची दखल घेत मुंबईतील माझगाव न्यायालयाने मोठी कारवाई केली आहे. या प्रकरणी बिनबुडाचे आणि गंभीर आरोप केल्याबद्दल न्यायालयाने माजी सदस्य आशा मिरगे यांना कोर्टात प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश जारी केले आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या या आरोप-प्रत्यारोपांच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून या प्रकरणाला आता कायदेशीर स्वरूप प्राप्त झाले आहे.
कायद्याच्या चौकटीतून लढण्याचा निर्धार
स्वतः सोशल मीडियावर एक विशेष व्हिडिओ प्रसारित करून या कायदेशीर कारवाईची सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. या वादाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या खरातच्या कोणत्याही बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहारांशी किंवा जमिनीच्या भागीदारीशी आपला दुरान्वये संबंध नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. विरोधी घटकांकडून केवळ राजकीय द्वेषापोटी गेले दीड-दोन महिने अतिशय अश्लील आणि असभ्य भाषेचा वापर करून चारित्र्यहनन करण्याचा प्रयत्न केला गेला. हा लढा केवळ स्वतःचा बचाव करण्यासाठी नसून संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यातील स्त्रीत्वाच्या सन्मानाचे रक्षण करण्यासाठी कायद्याच्या चौकटीतून पूर्ण ताकदीने लढला जाईल, अशी ठाम भूमिका रुपाली चाकणकर यांनी घेतली आहे.
राजीनामा आणि बदनामीचे षडयंत्र
या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास पूर्णपणे निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने व्हावा यासाठी नैतिक जबाबदारी स्वीकारत आधीच महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा त्याग करण्यात आला होता. तरीही काही घटकांकडून आधुनिक तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करून चिखलफेक सुरूच राहिली. या प्रकरणात केवळ वैयक्तिक सूडबुद्धीने नव्हे, तर कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजेच एआय (AI) तंत्रज्ञानाचा वापर करून खोटे आणि आक्षेपार्ह व्हिडिओ तयार करण्यात आले. कुटुंबाला नाहक बदनाम करण्यासाठी रचण्यात आलेल्या या मोठ्या षडयंत्राविरोधात कायदेशीर पावले उचलणे अनिवार्य होते, असे सांगत रुपाली चाकणकर यांनी विरोधकांच्या विकृत प्रवृत्तीवर तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे.
यापूर्वी डिबेट शोमध्ये अत्यंत आक्षेपार्ह विधाने केल्याबद्दल ४ एप्रिल रोजीच कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आली होती. परंतु, कायद्याच्या कचाट्यातून पळ काढण्यासाठी संबंधित महिलेने ती नोटीस स्वीकारण्यास जाणीवपूर्वक नकार दिला. पोस्ट ऑफिसच्या माध्यमातून दोन वेळा ही नोटीस ‘अनक्लेम’ म्हणून परत आल्यामुळे अखेर माझगाव न्यायालयात फौजदारी तक्रार दाखल करावी लागली. न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घेत आशा मिरगे यांना येत्या २ जुलै २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता न्यायालयात हजर राहण्याचे कडक आदेश दिले आहेत. या सुनावणीवेळी रुपाली चाकणकर स्वतः कोर्टात उपस्थित राहून आपली बाजू मांडणार आहेत.
दिल्ली उच्च न्यायालयाकडूनही नोटिसा
या संपूर्ण वादात विनापुरावा बेताल वक्तव्ये करणाऱ्या आणि महिलांच्या चारित्र्यावर शिंतोडे उडवणाऱ्या इतर काही महिलांना देखील दिल्ली हायकोर्टाकडून नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत. कोणत्याही पुराव्याशिवाय केवळ सोशल मीडिया आणि वाहिन्यांवर बदनामीचे सत्र चालवणाऱ्या या विकृत मनोवृत्तीच्या विरोधात हा निर्णायक लढा असेल. पहिल्या दिवसापासून आपण केवळ आध्यात्मिक भावनेतून खरातला मानत होतो आणि या पलीकडे कोणताही संबंध नाही, हे सत्य आता न्यायालयासमोर स्पष्ट होईल. महिलांच्या प्रतिष्ठेशी खेळणाऱ्या प्रवृत्तींना कायद्याचा धडा शिकवण्यासाठी रुपाली चाकणकर यांनी उचललेले हे पाऊल अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानले जात आहे.
पत्रकाराचे मत: राजकीय क्षेत्रातील अंतर्गत वाद आणि वैयक्तिक पातळीवरील चिखलफेक लोकशाहीच्या मूल्यांना कमकुवत करते. कोणत्याही सबळ पुराव्याशिवाय एखाद्या व्यक्तीच्या चारित्र्यावर शिंतोडे उडवणे अत्यंत चुकीचे असून, आता हा वाद न्यायालयाच्या कक्षेत गेल्यामुळे कायदेशीर प्रक्रियेद्वारेच संपूर्ण सत्य समोर येणे अपेक्षित आहे.
⚠️ महत्त्वाची नोंद – कोणतीही खोटी बातमी न पसरवण्यास आम्ही कटिबद्ध आहोत. तरीही, अनावधानाने एखाद्या POSTमध्ये चुकीची माहिती आल्यास, कृपया आम्हाला ती लिंक आणि सविस्तर माहिती इनबॉक्स करा. आम्ही तथ्यांची तपासणी करून ती बातमी त्वरित हटवू. कोणतीही चूक आढळल्यास नक्की मेसेज मध्ये संपर्क साधा! – YFC MEDIA
टीप: बातमीतील व्यक्तीचा फोटो मूळ (Original) आहे. फोटोच्या चांगल्या सादरीकरणासाठी (Presentation) आणि ग्राफिक्ससाठी AI तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे.
