Bollywood News: 'राजपाल यादव चेक बाउंस' प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाचा मोठा दणका; अभिनेत्याला ३ महिन्यांची जेल
प्रसिद्ध बॉलिवूड अभिनेता राजपाल यादव याच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे. बहुचर्चित 'राजपाल यादव चेक बाउंस' आणि कर्ज वसुली प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निकाल देत अभिनेत्याला तीन महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे. न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांनी हा निर्णय दिला असून, अभिनेत्याला तत्काळ ताब्यात घेऊन तुरुंगात पाठवण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे मनोरंजन विश्वात मोठी खळबळ उडाली आहे.
'राजपाल यादव चेक बाउंस' प्रकरणात मोठा आर्थिक दंड
या कायदेशीर प्रकरणात न्यायालयाकडून केवळ तुरुंगवासच नाही, तर अत्यंत मोठा आर्थिक दंडही ठोठावण्यात आला आहे. एकूण सात प्रलंबित प्रकरणांमध्ये ही कठोर शिक्षा सुनावण्यात आली असून, प्रत्येक प्रकरणात तक्रारदार कंपनीला १. ०५ कोटी रुपये देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. याशिवाय प्रति खटला २५,००० रुपये सरकारकडे जमा करावे लागतील. अभिनेत्याची पत्नी राधा यादव यांनाही प्रत्येक प्रकरणात ५ लाख ५१ हजार ३८० रुपये द्यावे लागणार आहेत.
आतापर्यंत जमा केलेले सव्वा दोन कोटी रुपये अंतिम रकमेतून वजा केले जातील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
काय आहे नेमके हे जुने कर्ज प्रकरण?
हे संपूर्ण प्रकरण २०१० मधील एका कर्जाशी संबंधित आहे. राजपाल यादव याने 'अता पता लापता' या आपल्या पहिल्या दिग्दर्शित चित्रपटासाठी 'मुरली प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड' या कंपनीकडून पाच कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर फारसा चालला नाही आणि कर्जाची रक्कम व्याजासह नऊ कोटी रुपयांवर गेली. यावेळी दिलेले चेक न वटल्याने हे प्रकरण दिल्ली उच्च न्यायालयात पोहोचले होते.
समेट घडवण्याचे प्रयत्न अखेर निष्फळ
न्यायालयाने दोन्ही पक्षांमध्ये समेट घडवून आणण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला होता. तक्रारदार कंपनीने सहा कोटी रुपयांवर तडजोड करण्याची तयारीही दर्शवली होती. मात्र, राजपालने आर्थिक चणचणीचे कारण देत हा प्रस्ताव फेटाळून लावला. न्यायालयात वारंवार आपली भूमिका बदलल्याने न्यायमूर्तींनी अभिनेत्याच्या वागणुकीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि त्याला 'संशयास्पद' म्हटले.
अखेर उशिराने आलेली याचिका फेटाळली
याआधी २०१८ मध्ये दंडाधिकारी न्यायालयाने आणि नंतर २०१९ मध्ये सत्र न्यायालयाने या प्रकरणी सहा महिन्यांची शिक्षा सुनावली होती. जून २०२४ मध्ये उच्च न्यायालयाने शिक्षेला तात्काळ स्थगिती देत पैसे भरण्याची संधी दिली होती. मात्र, नुकतीच पाच वर्षांहून अधिक काळ म्हणजेच १८९४ दिवस उशिराने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका न्यायालयाने फेटाळत 'राजपाल यादव चेक बाउंस' प्रकरणी थेट अटकेचे कठोर आदेश दिले.
पत्रकाराचे मत:
कायद्यासमोर सर्व समान असतात, हे या प्रकरणावरून पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. आर्थिक व्यवहार करताना प्रत्येकाने पारदर्शकता पाळणे गरजेचे असते, अन्यथा अशा प्रकारच्या गंभीर कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते.
⚠️ महत्त्वाची नोंद – कोणतीही खोटी बातमी न पसरवण्यास आम्ही कटिबद्ध आहोत. तरीही, अनावधानाने एखाद्या पोस्टमध्ये चुकीची माहिती आल्यास, कृपया आम्हाला ती लिंक आणि सविस्तर माहिती इनबॉक्स करा. आम्ही तथ्यांची तपासणी करून ती बातमी त्वरित हटवू. कोणतीही चूक आढळल्यास नक्की मेसेज मध्ये संपर्क साधा ! – YFC MEDIA
