सततच्या गैरप्रकारांमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये निराशा

देशभरातील लाखो विद्यार्थ्यांचे वैद्यकीय क्षेत्रात करिअर करण्याचे स्वप्न पुन्हा एकदा नीट पेपर लीक या गंभीर प्रकरणाने धुळीस मिळवले आहे. ३ मे रोजी पार पडलेली ही अत्यंत महत्त्वाची प्रवेश परीक्षा रद्द करण्याची नामुष्की नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीवर ओढावली आहे. कष्टाने अभ्यास करून परीक्षेला सामोरे जाणाऱ्या तरुण पिढीच्या भविष्याबाबत आता मोठी चिंता व्यक्त केली जात असून, यावरून राजकीय वातावरणही चांगलेच तापायला सुरुवात झाली आहे.

काँग्रेसची केंद्रावर आणि शिक्षण मंत्रालयावर जोरदार टीका

या संपूर्ण गोंधळानंतर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारच्या कार्यपद्धतीवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. देशात नीट पेपर लीक सारखे मोठे गैरप्रकार सातत्याने उघडकीस येत असतानाही, केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांवर अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई का झाली नाही, असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. सरकार या संवेदनशील मुद्यावर मौन बाळगून असल्याची खरमरीत टीका करत त्यांनी तातडीने संबंधित मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली आहे.

२०२४ ते २०२६: परिस्थिती ‘जैसे थे’

यापूर्वी २०२४ मध्येही असाच धक्कादायक प्रकार देशासमोर आला होता. त्यावेळीही प्रवेश परीक्षा पारदर्शकपणे न पार पडल्याचे गंभीर आरोप झाले होते, मात्र सरकारने केवळ

मार्फत प्राथमिक चौकशी करण्यापलीकडे कोणतेही मोठे पाऊल उचलले नाही. आता २०२६ मध्ये पुन्हा नीट पेपर लीक झाल्यामुळे संपूर्ण सरकारी यंत्रणांच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. मागील घटनेतून कोणताही धडा न घेतल्यामुळे आज पुन्हा लाखो निरपराध विद्यार्थ्यांना पुनरपरीक्षेच्या नाहक मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे.

सीबीआय तपासाला गती आणि आरोपींची धरपकड

सध्याच्या प्रकरणाची वाढती व्याप्ती आणि गांभीर्य लक्षात घेत सरकारने नीट पेपर लीक चा सखोल तपास नव्याने सीबीआयकडे सोपवला आहे. या प्रकरणात पोलिसांच्या हाती मोठे धागेदोरे लागले असून, आतापर्यंत दोन मुख्य संशयित सूत्रधारांना अटक करण्यात आली आहे. देशभरात विविध राज्यांमध्ये तातडीने धाडी टाकून कसून चौकशी मोहीम राबवली जात आहे. हा प्रश्नपत्रिकेचा काळाबाजार अनेक राज्यांत मोठ्या प्रमाणात पसरलेला असू शकतो, असा प्राथमिक अंदाज वरिष्ठ तपास अधिकाऱ्यांनी वर्तवला आहे.

पुनरपरीक्षेची टांगती तलवार आणि पुढील दिशा

सध्या तरी नीट पेपर लीक सिद्ध झाल्याने ३ मे रोजी झालेली परीक्षा पूर्णपणे रद्द करण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. यामुळे जे विद्यार्थी प्रामाणिकपणे परीक्षेला बसले होते, त्यांच्यात प्रशासनाविरोधात कमालीची नाराजी पसरली आहे. आगामी काळात संबंधित अधिकृत संकेतस्थळावरून नवीन परीक्षेच्या तारखा आणि प्रवेशपत्रे उपलब्ध करून दिली जातील. मात्र, पुन्हा अशा दुर्दैवी घटना घडू नयेत यासाठी सरकारने कठोर कायदे आणि १०० टक्के पारदर्शक कार्यप्रणाली आणणे आता काळाची गरज बनली आहे.

पत्रकाराचे मत: वैद्यकीय प्रवेश परीक्षांसारख्या अत्यंत संवेदनशील प्रक्रियेत सातत्याने होणारे गैरप्रकार ही देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेसाठी धोक्याची घंटा आहे. विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी केवळ राजकीय आरोप-प्रत्यारोप न होता, तत्काळ कठोर आणि पारदर्शक यंत्रणा उभी करणे गरजेचे आहे.

⚠️ महत्त्वाची नोंद – कोणतीही खोटी बातमी न पसरवण्यास आम्ही कटिबद्ध आहोत. तरीही, अनावधानाने एखाद्या पोस्टमध्ये चुकीची माहिती आल्यास, कृपया आम्हाला ती लिंक आणि सविस्तर माहिती इनबॉक्स करा. आम्ही तथ्यांची तपासणी करून ती बातमी त्वरित हटवू. कोणतीही चूक आढळल्यास नक्की मेसेज मध्ये संपर्क साधा! – YFC MEDIA

टीप: बातमीतील व्यक्तीचा फोटो मूळ (Original) आहे. फोटोच्या चांगल्या सादरीकरणासाठी (Presentation) आणि ग्राफिक्ससाठी AI तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे.

सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणि पवार कुटुंबात अनेक घडामोडी वेगाने घडत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तरुण आणि आक्रमक नेते, आमदार रोहित पवार यांनी आपली उघड नाराजी अत्यंत स्पष्ट शब्दांत व्यक्त केली आहे. संपूर्ण राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडवून देणाऱ्या अजित पवार अपघात प्रकरणी त्यांनी थेट उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि पार्थ पवार यांच्या कृतींवर कडक शब्दांत निशाणा साधला आहे. एका बाजूला न्यायासाठी आणि सत्य बाहेर आणण्यासाठी आपण रस्त्यावर उतरून प्रामाणिकपणे लढा देत असताना, स्वतःच्याच घरच्या लोकांकडून मिळणाऱ्या अशा निराशाजनक प्रतिसादावर त्यांनी मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. हा अजित पवार अपघात नेमका कसा झाला आणि त्यामागे कुणाचा हात आहे, याच्या मुळाशी जाण्याचा रोहित यांचा सातत्यपूर्ण प्रयत्न सुरू आहे.

न्यायासाठी लढा की कौटुंबिक निराशा?

गेल्या काही दिवसांपासून रोहित पवार सातत्याने व्हीएसआर विमान कंपनीवर अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे आरोप करत आहेत. सर्वांना माहीतच आहे की, याच विशिष्ट कंपनीच्या विमानातून प्रवास करताना तो अत्यंत दुर्दैवी प्रसंग घडला होता. मात्र, आश्चर्यकारक बाब म्हणजे नुकतेच पार्थ पवार यांनी याच वादग्रस्त कंपनीच्या विमानातून प्रवास केल्याचे उघड झाले. यामुळे अजित पवार अपघात प्रकरणातील गांभीर्य कुटुंबातील सदस्यच जपत नसल्याची मोठी खंत त्यांनी माध्यमांसमोर बोलून दाखवली. आपण न्यायालयात धाव घेत आहोत, तपास यंत्रणांकडे चकरा मारत आहोत, पण कुटुंबातील सदस्यांच्या अशा बेफिकीर वागण्यामुळे आपण लढा तरी का आणि कोणासाठी द्यायचा, असा उद्विग्न सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.

राजकीय जवळीक आणि संशयाचे धुके

दुसरीकडे, आसामच्या मुख्यमंत्र्यांच्या शपथविधी सोहळ्यात एक वेगळेच चित्र पाहायला मिळाले. या महत्त्वाच्या कार्यक्रमात सुनेत्रा पवार या थेट केंद्रीय नागरी उड्डाणमंत्री राममोहन नायडू यांच्या अगदी शेजारी बसलेल्या दिसल्या. विशेष म्हणजे, राममोहन नायडू आणि संबंधित व्हीएसआर कंपनीच्या मालकाचे अत्यंत जवळचे संबंध असल्याचा थेट दावा रोहित यांनी यापूर्वीच पुराव्यांनिशी केला होता. अशा परिस्थितीत या भेटीगाठींमुळे अजित पवार अपघात चौकशीच्या पारदर्शकतेवर साहजिकच संशयाचे मोठे धुके निर्माण झाले आहे. रोहित यांनी अत्यंत स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, या सर्व अनाकलनीय प्रकारामुळे त्यांना आता सुनेत्राकाकी किंवा पार्थ यांच्याशी या विषयावर कोणतीही चर्चा करण्याची यत्किंचितही इच्छा उरलेली नाही.

सीबीआय तपासाचे मोठे आव्हान

या संपूर्ण प्रकरणातील दडलेले सत्य लवकरात लवकर बाहेर यावे, यासाठी रोहित यांनी थेट राज्याच्या महायुती सरकारला एक मोठे खुले आव्हान दिले आहे. जर येत्या २८ मे पूर्वी महाराष्ट्र शासनाने अजित पवार अपघात केस देशातील सर्वोच्च तपास यंत्रणा असलेल्या सीबीआयकडे अधिकृतपणे सोपवली, तर आपण स्वतः सुनेत्रा पवार यांचा जाहीर सत्कार करू, अशी उपरोधिक टिप्पणी त्यांनी केली आहे. या वक्तव्यातून त्यांचा सध्याच्या तपासावरील अविश्वास आणि वाढता रोष अगदी स्पष्टपणे दिसून येतो.

शरद पवार आणि तटकरे यांची भेट

दरम्यान, राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरलेली आणखी एक घटना म्हणजे खासदार सुनील तटकरे आणि प्रफुल्ल पटेल यांनी नुकतीच घेतलेली शरद पवार यांची भेट. या बहुचर्चित भेटीबाबतही रोहित यांनी आपली ठाम भूमिका मांडली. त्यांच्या मते, साहेबांच्या सांगण्यानुसार ही केवळ त्यांच्या प्रकृतीची आस्थेने चौकशी करण्यासाठी घेतलेली सदिच्छा भेट होती. त्यामध्ये कोणतीही राजकीय किंवा भवितव्याबाबत चर्चा अजिबात झाली नसावी, असा ठाम विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

पत्रकाराचे मत: राजकीय मतभेद आणि कौटुंबिक राजकारण यांच्यातील सीमारेषा पुसट होत असल्याचे या घटनेतून स्पष्ट दिसते. अपघातासारख्या अत्यंत संवेदनशील विषयावरही कुटुंबात एकवाक्यता नसणे, हे महाराष्ट्राच्या राजकारणासाठी एक धक्कादायक चित्र आहे.

⚠️ महत्त्वाची नोंद – कोणतीही खोटी बातमी न पसरवण्यास आम्ही कटिबद्ध आहोत. तरीही, अनावधानाने एखाद्या पोस्टमध्ये चुकीची माहिती आल्यास, कृपया आम्हाला ती लिंक आणि सविस्तर माहिती इनबॉक्स करा. आम्ही तथ्यांची तपासणी करून ती बातमी त्वरित हटवू. कोणतीही चूक आढळल्यास नक्की मेसेज मध्ये संपर्क साधा! – YFC MEDIA

टीप: बातमीतील व्यक्तीचा फोटो मूळ (Original) आहे. फोटोच्या चांगल्या सादरीकरणासाठी (Presentation) आणि ग्राफिक्ससाठी AI तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे.

आरक्षणाच्या लढ्याला पुन्हा धार

मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर राज्यभरात रान उठवणारे मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा अतिशय आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. समाजाला हक्काचे आरक्षण मिळवून देण्यासाठी त्यांनी येत्या 30 मे पासून आंतरवाली सराटी येथे पुन्हा एकदा बेमुदत आमरण उपोषण करण्याची मोठी घोषणा केली आहे. या महत्त्वपूर्ण आंदोलनाची पुढील रणनीती आणि दिशा ठरवण्यासाठी नुकत्याच आयोजित करण्यात आलेल्या एका विशेष बैठकीत त्यांनी हा गंभीर इशारा दिला असून, यामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा चांगलेच तापण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

राज्य सरकारच्या हेतूवर थेट प्रश्नचिन्ह

राज्यातील सद्यस्थितीवर बोट ठेवत त्यांनी राज्य सरकारच्या हेतूवरच सडकून टीका केली आहे. मागील अडीच ते तीन वर्षांपासून आपण सर्वजण रस्त्यावर उतरून प्रामाणिकपणे लढा देत आहोत, परंतु समाजाच्या पदरात अद्याप काहीच पडलेले नाही, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. जून महिन्यापासून विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया सुरू होणार आहेत. कुणबी नोंदींचे ५८ लाख पुरावे सापडूनही समाजाची वारंवार फसवणूक केली जात आहे. मराठा समाजाला मोठे होऊ न देण्याचीच या सरकारची मुख्य भूमिका असल्याचा थेट आरोप करत, सत्तेशिवाय कोणाचेही राजकीय शहाणपण चालू शकत नाही, हे त्यांनी ठणकावून सांगितले.

फडणवीसांवर आरोपांच्या फैरी

या बैठकीत बोलताना मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे आरोप केले आहेत. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून मराठा बांधवांना आवश्यक प्रमाणपत्रे दिली जात नाहीत आणि या सर्व अडवणुकीला केवळ फडणवीस हेच सर्वस्वी जबाबदार आहेत, असा थेट वार त्यांनी केला. हैदराबाद गॅझेटचा शासन निर्णय काढूनही त्याची अंमलबजावणी का रोखण्यात आली? असा खडा सवाल उपस्थित करत, भाजपमध्ये असलेल्या मराठा नेत्यांच्या लेकी-सुनांना मराठा आरक्षण नको आहे का? असा सडेतोड प्रश्नही त्यांनी विचारला.

आंदोलनाची पुढील आक्रमक दिशा

आपल्याकडे लढण्यासाठी कोणताही अफाट पैसा नाही किंवा श्रीमंत लोकांचा पाठिंबा नाही, पण आपला लढा पूर्णपणे प्रामाणिक आहे आणि तो यापुढेही अखंडपणे चालूच राहील, असा ठाम विश्वास त्यांनी आपल्या समर्थकांना दिला. मुंबईतील ऐतिहासिक आंदोलनाची आठवण करून देत, आता इथून पुढचे आंदोलन इतके आक्रमक असेल की फडणवीसांना चारही दिशांना फक्त आणि फक्त मराठेच दिसतील, असा इशारा त्यांनी दिला. अधिकाऱ्यांच्या आडमुठेपणाला वरिष्ठ स्तरावरून मिळणारे राजकीय पाठबळच कारणीभूत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

मराठवाड्याच्या हक्कासाठी एल्गार

सामान्य आणि गोरगरीब जनतेची मने जिंकण्याचे थेट आवाहन करत त्यांनी मराठवाड्यातील बांधवांना कोणत्याही परिस्थितीत आरक्षणाच्या प्रमाणपत्रांपासून वंचित ठेवू नये, अशी सक्त ताकीद प्रशासनाला दिली आहे. मराठा समाजाने आजवर अनेक राजकीय नेत्यांना मोठे केले आहे, त्यामुळे आपल्या समाजाचा द्वेष करणे त्वरित थांबवावे, असेही मनोज जरांगे पाटील यांनी आवर्जून नमूद केले. या नव्या घोषणेमुळे आता राज्य सरकार आणि प्रशासन नेमकी कोणती पावले उचलणार, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागून राहिले आहे.

पत्रकाराचे मत:

मराठा आरक्षणाच्या संवेदनशील मुद्द्यावरून राज्यात पुन्हा एकदा राजकीय व सामाजिक संघर्ष उभा राहण्याची चिन्हे आहेत. सरकार आणि आंदोलक यांच्यातील हा वाढता ताण वेळीच न सोडवल्यास आगामी विधानसभा निवडणुकांवर याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो. प्रशासनाने आणि सरकारने यावर लवकरात लवकर योग्य आणि ठोस तोडगा काढणे गरजेचे आहे.

⚠️ महत्त्वाची नोंद – कोणतीही खोटी बातमी न पसरवण्यास आम्ही कटिबद्ध आहोत. तरीही, अनावधानाने एखाद्या पोस्टमध्ये चुकीची माहिती आल्यास, कृपया आम्हाला ती लिंक आणि सविस्तर माहिती इनबॉक्स करा. आम्ही तथ्यांची तपासणी करून ती बातमी त्वरित हटवू. कोणतीही चूक आढळल्यास नक्की मेसेज मध्ये संपर्क साधा! – YFC MEDIA

टीप: बातमीतील व्यक्तीचा फोटो मूळ (Original) आहे. फोटोच्या चांगल्या सादरीकरणासाठी (Presentation) आणि ग्राफिक्ससाठी AI तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे.

राज्याच्या राजकारणात आणि समाजकारणात कायमच वादळी ठरलेल्या मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नाला आता पुन्हा एकदा अत्यंत मोठे वळण लागण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. शासनाने समाजाला दिलेल्या आश्वासनांना आता तब्बल 8 महिन्यांचा प्रदीर्घ कालावधी लोटला आहे. मात्र, इतके महिने उलटून गेल्यानंतरही अद्याप सगेसोयऱ्यांच्या अधिसूचनेचे कायद्यात म्हणजेच अंतिम जीआरमध्ये (GR) रूपांतर झालेले नाही. सरकारच्या या अत्यंत संथ कारभारामुळे समाजातील असंतोष पुन्हा उफाळून येण्याची स्पष्ट चिन्हे सर्वत्र दिसत आहेत. अशातच, मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारविरोधात पुन्हा एकदा नव्याने रणशिंग फुंकण्याची ठाम तयारी दर्शवली आहे. प्रशासनाकडून आश्वासनांची वेळेत पूर्तता न झाल्यामुळे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष त्यांच्या पुढच्या भूमिकेकडे लागले आहे.

शासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

राज्यभरातून मिळालेल्या प्रचंड आणि अभूतपूर्व पाठिंब्यानंतर राज्य शासनाने थेट मध्यस्थी करत आरक्षणाचा गुंतागुंतीचा प्रश्न कायदेशीर मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यावेळी शासनाकडून काढण्यात आलेल्या कच्च्या मसुद्यावर राज्यभरातून हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. मात्र, प्रशासकीय पातळीवर 8 महिने उलटून गेल्यानंतरही या संवेदनशील विषयावर कोणताही ठोस निर्णय न झाल्याने मराठा समाजात पुन्हा एकदा प्रचंड नाराजीची लाट पसरली आहे. सरकार केवळ वाटाघाटी करत वेळकाढूपणा करत असल्याचा गंभीर आरोप आता सामान्य कार्यकर्त्यांकडून होऊ लागला आहे. मराठा आरक्षण प्रश्नी शासनाच्या एकंदर भूमिकेवरच आता चौफेर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात असून, तांत्रिक दिरंगाईमुळेच हा प्रश्न आणखी चिघळत चालल्याचे चित्र सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रात दिसत आहे.

पुन्हा रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा

शांततेच्या आणि लोकशाहीच्या मार्गाने अखंडितपणे सुरू असलेल्या या लढ्याला राज्य शासनाकडून अपेक्षित असा सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्याने आता पुन्हा एकदा आक्रमक पवित्रा घेण्यावर सर्वसमावेशक विचारमंथन सुरू आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मनोज जरांगे पाटील लवकरच राज्यव्यापी दौऱ्याची किंवा एखाद्या भव्य सभेची अधिकृत घोषणा करू शकतात. याच महत्त्वाच्या सभेतून आंदोलनाची पुढील निश्चित तारीख जनतेसमोर मांडली जाईल, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. राज्यातील समाजातील सर्व घटकांना एकाच छत्राखाली एकत्र बांधून या वेळेस आरपारची निर्णायक लढाई लढण्याच्या मनस्थितीत समन्वय समिती असल्याचे समजते. येत्या काही दिवसांतच या आंदोलनाची दिशा आणि त्याचे व्यापक स्वरूप जनतेसमोर स्पष्ट केले जाईल.

सरकारची डोकेदुखी वाढणार?

आगामी निवडणुकांचे वेध आणि राज्यातील सध्याचे अत्यंत संवेदनशील राजकीय वातावरण पाहता, मराठा आरक्षणाचा हा ज्वलंत मुद्दा पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी येणार हे आता निश्चित मानले जात आहे. जर राज्य सरकारने वेळेत कायदेशीर जीआर काढला नाही, तर संपूर्ण राज्यभरात पुन्हा एकदा भव्य मोर्चे आणि तीव्र निदर्शने पाहायला मिळू शकतात. या सर्व स्फोटक परिस्थितीला सामोरे जाणे राज्य सरकारसाठी आणि गृह विभागासाठी एक अत्यंत मोठे आव्हान ठरणार आहे. समाजाचा वाढता रोख आणि मनोज जरांगे पाटील यांची आरक्षणाबाबतची ठाम भूमिका पाहता, शासनाला आता तातडीने काहीतरी ठोस आणि कायदेशीर पावले उचलणे भाग पडणार आहे, अन्यथा प्रशासनाला मोठ्या रोषाला सामोरे जावे लागेल.

तटस्थ मत: मराठा आरक्षणाचा प्रश्न हा राज्याच्या सामाजिक आणि राजकीय दृष्टिकोनातून अत्यंत संवेदनशील बनला आहे. शासनाने दिलेल्या आश्वासनांची विहित वेळेत पूर्तता करणे आणि त्याचवेळी समाजानेही संवादाचा मार्ग खुला ठेवून लोकशाही मार्गाने लढा देणे हे राज्याच्या प्रगतीसाठी व शांततेसाठी सर्वाधिक हितावह ठरेल.

⚠️ महत्त्वाची नोंद – कोणतीही खोटी बातमी न पसरवण्यास आम्ही कटिबद्ध आहोत. तरीही, अनावधानाने एखाद्या पोस्टमध्ये चुकीची माहिती आल्यास, कृपया आम्हाला ती लिंक आणि सविस्तर माहिती इनबॉक्स करा. आम्ही तथ्यांची तपासणी करून ती बातमी त्वरित हटवू. कोणतीही चूक आढळल्यास नक्की मेसेज मध्ये संपर्क साधा! – YFC MEDIA

टीप: बातमीतील व्यक्तीचा फोटो मूळ (Original) आहे. फोटोच्या चांगल्या सादरीकरणासाठी (Presentation) आणि ग्राफिक्ससाठी AI तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे.

शिक्षण घेणाऱ्या कोणत्याही विद्यार्थ्याचे नुकसान होऊ नये, याकडे राज्य सरकारने सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. अशा प्रकारच्या बोगस संस्था चालवणाऱ्यांवर आता थेट पोलिसांत विद्यार्थ्यांची फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल होणार आहेत.

डॉ. बळीराम हिरे महाविद्यालयाचा धक्कादायक प्रकार

मुंबईतील वांद्रे येथे असलेल्या डॉ. बळीराम हिरे महाविद्यालयातील एक मोठा घोटाळा नुकताच उघडकीस आला आहे. येथे शिकणाऱ्या तब्बल १३२ हून अधिक विद्यार्थ्यांना चक्क बोगस अभ्यासक्रम आणि बनावट पदव्या देऊन फसविल्याचे समोर आले आहे.

या शिक्षण संस्थेने वास्तूशास्त्र या विषयाचा अभ्यासक्रम सुरु केला होता. मात्र, या अभ्यासक्रमाला विद्यापीठ अनुदान आयोगाची कोणतीही अधिकृत मान्यताच नव्हती. तरीही त्यांनी विद्यार्थ्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर प्रवेश घेतले.

विद्यार्थ्यांची फसवणूक आणि कठोर कारवाईचे निर्देश

या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून चंद्रकांत पाटील यांनी प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची महत्त्वाची बैठक घेतली. सदर संस्थेवर विद्यापीठाच्या कायद्यानुसार तातडीने अत्यंत कडक कारवाई करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत.

अशा बेकायदेशीर गोष्टी करणाऱ्या कोणत्याही संस्थेला पाठीशी घातले जाणार नाही. दोषींवर कोणत्याही दबावाशिवाय थेट फौजदारी गुन्हे नोंदविण्याची स्पष्ट आणि कडक सूचना त्यांनी प्रशासनाला दिली आहे.

महाराष्ट्र राज्याच्या अनधिकृत संस्था व अनधिकृत अभ्यास पाठ्यक्रम प्रतिबंध अधिनियम २०१३ नुसार हे सर्व गुन्हे दाखल केले जातील. यामुळे अशा वाढत्या प्रवृत्तींना कायमचा आळा बसेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

प्रवेशापूर्वी अधिकृत माहिती तपासण्याचे आवाहन

आजकाल अनेक संस्था विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्यासाठी खोटी आश्वासने आणि अत्यंत आकर्षक आमिषे दाखवतात. या भूलथापांना अजिबात बळी पडू नका, असे मोलाचे आवाहन मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले आहे.

कोणत्याही महाविद्यालयात आपला प्रवेश निश्चित करण्यापूर्वी उच्च शिक्षण आणि तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला आवर्जून भेट द्या. तेथे संबंधित अभ्यासक्रम आणि संस्थेची योग्य नोंदणी आहे का, हे आवर्जून तपासा.

जोपर्यंत संबंधित महाविद्यालय सक्षम प्राधिकरणाकडून पूर्णपणे मान्यताप्राप्त असल्याची खात्री होत नाही, तोपर्यंत प्रवेश घेऊ नका. यामुळे तुमचा कष्टाचा पैसा आणि मौल्यवान वेळ वाचण्यास नक्कीच मदत होईल.

सर्वसामान्यांवर विद्यार्थ्यांची फसवणूक प्रकरणाचा परिणाम

या कठोर निर्णयामुळे सर्वसामान्य आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबातील मुलांचे होणारे मोठे शैक्षणिक नुकसान टळणार आहे. कष्टाचे लाखो रुपये भरून शिक्षण घेणाऱ्या पालकांना राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे.

भविष्यात असे प्रकार घडू नयेत म्हणून आता एक विशेष कार्यप्रणाली तयार करण्यात येणार आहे. तसेच नुकसान झालेल्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित जपण्यासाठी भारत सरकार आणि राज्याच्या नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार योग्य पावले उचलली जातील.

टीप: बातमीतील व्यक्तीचा फोटो मूळ (Original) आहे. फोटोच्या चांगल्या सादरीकरणासाठी (Presentation) आणि ग्राफिक्ससाठी AI तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे.

गृहराज्यमंत्री पंकज भोईर यांनी हे महत्त्वाचे बिल सभागृहात मांडले. बळजबरीने होणारे धर्मांतर रोखणे हा यामागील मुख्य हेतू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यावर सभागृहात दोन्ही बाजूंनी जोरदार आणि प्रदीर्घ चर्चा झाली.

विधानसभेपाठोपाठ विधानपरिषदेत मंजुरी

गेल्या आठवड्यात विधानसभेत या बिलावर चर्चा झाली होती. त्यानंतर काल आणि आज विधानपरिषदेत यावर सविस्तर खल झाला. अखेर आज हे बिल मंजूर झाल्यानंतर सभागृहाचे कामकाज उद्या सकाळी दहा वाजेपर्यंत स्थगित करण्यात आले.

आमदार प्रसाद लाड यांनी धर्मांतराची एकोणतीस प्रकरणे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. कोणत्याही व्यक्तीवर अन्याय झाल्यास त्याला सक्षमपणे गुन्हा दाखल करता यावा, यासाठी या नव्या कायद्यात विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

राज्यात धर्म स्वातंत्र्य विधेयक आणि शिक्षेची तरतूद

या नवीन कायद्यानुसार, धर्मांतर करण्यापूर्वी आता साठ दिवस आधी नोटीस देणे बंधनकारक असणार आहे. कोणीही फसवणूक करून किंवा आमिष दाखवून धर्मांतर करू नये, याची खात्री करण्यासाठी हा नियम करण्यात आला आहे.

या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांसाठी कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. दोषी आढळल्यास तब्बल सात वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद यात आहे. बेकायदेशीर धर्मांतराला आळा घालण्यासाठी हा एक महत्त्वाचा कायदा मानला जात आहे.

अनिल परब यांचा सरकारवर निशाणा

शिवसेना ठाकरे गटाने या बिलाला पाठिंबा दिला. मात्र, आमदार अनिल परब यांनी यावर अत्यंत घणाघाती आणि अभ्यासू भाषण केले. त्यांनी काही महत्त्वाच्या प्रश्नांचा उलगडा होणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे स्पष्ट केले.

हे बिल धर्मांतर बिल आहे की पक्षांतर बिल, असा खोचक सवाल परब यांनी विचारला. फसवणे, आमिष दाखवणे आणि दिशाभूल करणे या बाबी दोन्ही ठिकाणी सारख्याच असल्याचे त्यांनी सभागृहात निदर्शनास आणून दिले.

गरिबी आणि धर्मांतराची कारणे

राज्यात किती भागात आणि कोणत्या समाजात धर्मांतर होते, याची सविस्तर माहिती सरकारने द्यावी अशी मागणी परब यांनी केली. गरिबीचा गैरफायदा घेऊन समाजात घुसून धर्मांतर केले जात असल्याचा दावा त्यांनी केला.

जर अशा घटना वाढत असतील, तर हे पूर्णपणे सरकारचे अपयश आहे. सरकारी यंत्रणा तळागाळापर्यंत पोहोचत नसल्यामुळेच अशा लोकांना समाजात घुसखोरी करण्यास वाव मिळतो, अशी टीका त्यांनी यावेळी सभागृहात केली.

जनतेवर धर्म स्वातंत्र्य विधेयक कायद्याचा परिणाम

सामान्य जनतेच्या दृष्टीने हा कायदा अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. समाजातील असुरक्षित आणि गरीब घटकांचे प्रलोभनांपासून संरक्षण होईल. कोणत्याही दबावाखाली बेकायदेशीर धर्मांतर होणार नाही, याची शाश्वती या कायद्यामुळे राज्यातील सामान्य नागरिकांना मिळेल.

दरम्यान, अनिल परब यांनी प्रसाद लाड यांच्यावरही पलटवार केला. तंत्रज्ञानाचा वापर करून भाज्या भगव्या करण्याच्या लाड यांच्या वक्तव्याची त्यांनी खिल्ली उडवली. रिसेप्शनमध्ये हिरव्या भाज्या का होत्या, असा मिश्किल सवालही त्यांनी केला.

टीप: बातमीतील व्यक्तीचा फोटो मूळ (Original) आहे. फोटोच्या चांगल्या सादरीकरणासाठी (Presentation) आणि ग्राफिक्ससाठी AI तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे.

राजकारण करण्याची किंवा एकमेकांवर आरोप करण्याची ही वेळ नाही, असे सुळे यांनी स्पष्ट केले आहे. या प्रश्नावर सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन लवकरात लवकर तोडगा काढणे गरजेचे आहे. सरकारने जनतेला विश्वासात घेऊन खरी परिस्थिती सांगावी, अशी मागणी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना केली आहे.

सर्वपक्षीय बैठक बोलवण्याची सरकारकडे मागणी

देशातील एलपीजी गॅसची संपूर्ण यंत्रणा कोलमडली असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. त्यामुळे या विषयावर संसदेत तातडीने चर्चा व्हावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. संकटाच्या काळात भारत सरकार आणि मुख्यमंत्र्यांनी वास्तव न लपवता तातडीने सर्वपक्षीय बैठक बोलावली पाहिजे, असे सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.

तुटवड्यामुळे देशातील अर्थव्यवस्था कोलमडून पडण्याची भीती निर्माण झाली आहे. राहुल गांधी यांनी दोन आठवड्यांपूर्वीच या संकटाबाबत जे मुद्दे मांडले होते, ते आता खरे ठरताना दिसत आहेत. सरकार आणि प्रशासन वास्तव लपवत असल्याने सामान्य माणसाची मोठी कोंडी होत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.

व्यावसायिक आणि गॅस सिलिंडर तुटवडा

सुप्रिया सुळे यांनी नुकताच पुणे आणि बारामती लोकसभा मतदारसंघाचा आढावा घेतला. या दौऱ्यात त्यांना गॅसच्या अभावी निर्माण झालेल्या भयानक परिस्थितीची जाणीव झाली. धायरी येथील पोळ्या बनवणाऱ्या एका ग्रुपचे पन्नास टक्के काम गॅसअभावी बंद पडले आहे. हीच स्थिती अनेक छोट्यामोठ्या व्यवसायांची झाली आहे.

बारामतीमध्ये व्यावसायिक गॅस मिळत नसल्याने अनेक रेस्तराँ आणि लघुउद्योग पूर्णपणे बंद पडले आहेत. दौंड आणि इंदापूर यांसारख्या भागांमध्ये परिस्थिती अधिकच चिंताजनक आहे. तेथील कारखान्यांमध्ये गॅस नसल्यामुळे तब्बल पंचाहत्तर टक्के कामगारांना कामावरून कमी करण्यात आले आहे. यामुळे रोजगाराचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

सर्वसामान्यांवर संकटाचा मोठा परिणाम

लघुउद्योग, खानावळी आणि घरातून व्यवसाय करणाऱ्या महिला भगिनींना या समस्येचा सर्वाधिक फटका बसत आहे. घरगुती स्वयंपाकासाठी महिलांना आणि पुरुषांना रांगा लावून गॅस आणावा लागत आहे. सामान्य नागरिकांना गॅस मिळवण्यासाठी रोजच्या जीवनात प्रचंड संघर्ष करावा लागत असल्याचे चित्र सध्या सर्वत्र दिसत आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गॅस जोडणीबाबत केलेल्या जुन्या जाहिरातीची आठवण सुप्रिया सुळे यांनी करून दिली. चुलीच्या धुरामुळे महिलांच्या डोळ्यातून पाणी आणि खोकला येऊ नये, असे आवाहन तेव्हा करण्यात आले होते. अनेकांनी सबसिडी सोडली, मात्र आज त्याच कष्टकरी महिलांना गॅससाठी वणवण भटकावे लागत आहे.

शहरांमधील गॅस सिलिंडर तुटवडा

महाराष्ट्र आणि भारत सरकार कृती आराखडा का आखत नाही, असा प्रश्न त्यांनी विचारला आहे. जिल्हाधिकारी देखील केवळ वरून आलेल्या सूचनांप्रमाणेच उत्तरे देत आहेत. बारामती, जळगाव, नागपूर, पुणे, नाशिक आणि मुंबई या सर्वच प्रमुख शहरांमध्ये सध्या मोठी टंचाई निर्माण झाली आहे.

या टंचाईमुळे लोकांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला असून काही ठिकाणी मारामाऱ्या होत आहेत. गृहिणी आणि व्यावसायिक दुहेरी संकटात सापडले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी बातम्या पाहिल्यास त्यांनाही या समस्येची गांभीर्याने जाणीव होईल, असे सुळे म्हणाल्या. सरकारने लवकरात लवकर या समस्येवर मार्ग काढावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

टीप: बातमीतील व्यक्तीचा फोटो मूळ (Original) आहे. फोटोच्या चांगल्या सादरीकरणासाठी (Presentation) आणि ग्राफिक्ससाठी AI तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे.

महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी राज्य सरकारला चांगलेच घेरले आहे. काँग्रेस नेत्यांनी विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर गॅस सिलेंडरची प्रतिकृती घेऊन जोरदार निदर्शने केली. यावेळी भाजप आमदार चित्रा वाघ यांनी एलपीजीचा पुरवठा सुरळीतपणे सुरू असल्याचा दावा केला होता.

विरोधकांचे आंदोलन आणि सत्ताधाऱ्यांचा दावा

काँग्रेस नेते नाना पटोले आणि विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारच्या धोरणांवर सडकून टीका केली. मात्र, चित्रा वाघ यांनी सिलेंडर उपलब्ध असून पंचवीस दिवसांत सिलेंडर मिळतो, असे विधान केले होते. बुकिंग करायला सांगा, असा सल्लाही त्यांनी दिला होता.

चित्रा वाघ यांच्या याच विधानाचा रोहिणी खडसे यांनी आता खरपूस समाचार घेतला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या महिला प्रदेशाध्यक्षांनी सोशल मीडियावर एक सविस्तर पोस्ट करून आपला संताप व्यक्त केला आहे.

रोहिणी खडसे

या मुद्द्यावर आता राजकारण चांगलेच तापले आहे. सामान्य गृहिणीच्या घरात गॅस संपला तर तिने काय करावे, असा थेट प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. पंचवीस दिवस वाट पाहणे सर्वसामान्यांसाठी किती व्यावहारिक आहे, याकडे लक्ष वेधले गेले आहे.

सिलेंडर येईपर्यंत सामान्य माणसांनी तुमच्या घरी जेवायला यायचे का, असा संतप्त सवाल विचारण्यात आला आहे. त्यांनी चित्रा वाघ यांचा उल्लेख उपहासात्मक पद्धतीने करत जोरदार टीका केली आहे. या वक्तव्यामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा रंगली आहे.

गॅस सिलेंडरचा सर्वसामान्यांवर परिणाम

गॅस सिलेंडरचा वेळेवर पुरवठा न होणे हा सर्वसामान्यांसाठी अतिशय चिंतेचा विषय बनला आहे. देशातील भारत सरकारच्या विविध योजनांतर्गत गॅस जोडणी दिली जाते, मात्र तुटवड्यामुळे गृहिणींचे बजेट कोलमडले आहे. दैनंदिन स्वयंपाकासाठी गॅसवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांना याचा मोठा फटका बसत आहे.

अन्न शिजवण्यासाठी पर्यायी इंधनाचा वापर करणे शहरी भागात शक्य होत नाही. त्यामुळे प्रशासनाने या समस्येवर त्वरित तोडगा काढणे अत्यंत गरजेचे आहे. इंधनाच्या तुटवड्यामुळे हॉटेल व्यावसायिक आणि छोटे व्यावसायिक देखील खूप मोठ्या अडचणीत आले आहेत.

राजकीय आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी

सध्या राज्यात निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा ठरत आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकांवर कुरघोडी करण्याची एकही संधी सोडत नाहीत. गॅस तुटवड्यासारखा ज्वलंत प्रश्न आता राजकीय मैदानात केंद्रस्थानी आला आहे.

या संपूर्ण प्रकरणावर आता सत्ताधारी पक्षाकडून काय उत्तर दिले जाते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. विरोधी पक्ष हा मुद्दा लावून धरण्याची दाट शक्यता नाकारता येत नाही. जनतेच्या दररोजच्या जगण्याशी निगडीत हा प्रश्न अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.

रोहिणी खडसे

रोहिणी खडसे यांच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे महिला वर्गाचे लक्ष या राजकीय वादाकडे वेधले गेले आहे. त्यांनी विचारलेला हा प्रश्न प्रत्येक सामान्य कुटुंबातील महिलेच्या मनातील प्रातिनिधिक प्रश्न आहे. त्यामुळे सोशल मीडियावर या पोस्टला मोठा प्रतिसाद मिळत आहे.

पुढील काही दिवसांत हा वाद आणखी चिघळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. राज्यभरातून या विषयावर विविध राजकीय प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. सामान्य जनतेला मात्र केवळ लवकरात लवकर सुरळीत गॅस पुरवठ्याची अपेक्षा आहे.

टीप: बातमीतील व्यक्तीचा फोटो मूळ (Original) आहे. फोटोच्या चांगल्या सादरीकरणासाठी (Presentation) आणि ग्राफिक्ससाठी AI तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे.

बॉलिवूडमध्ये इमरान हाशमी या अभिनेत्यासोबत अनेक अभिनेत्रींनी काम केले आहे. त्या काळात इमरान सोबत काम केलेल्या अनेक अभिनेत्री एका रात्रीत प्रसिद्ध झाल्या होत्या. इमरान हा उत्तम अभिनेता असला तरी तो ‘सिरियल किसर’ म्हणून जास्त लोकप्रिय होता. त्याच्यासोबत काम करण्याची संधी अनेकींना मिळाली.

बॉलिवूडमधील प्रवास

आज आम्ही तुम्हाला इमरान हाशमी सोबत स्क्रीन शेअर केलेल्या अशाच एका अभिनेत्रीबद्दल माहिती देणार आहोत. या अभिनेत्रीच्या सौंदर्याची अजूनही सोशल मीडियावर चर्चा होत असते. आम्ही अभिनेत्री गीता बसरा बद्दल बोलत आहोत जिने स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली होती.

गीता बसरा

वर्ष २००६ मध्ये या अभिनेत्रीने इमरान हाशमी सोबत ‘दिल दिया है’ या चित्रपटातून काम केले होते. या चित्रपटामुळे ती रातोरात चर्चेत आली होती. तिचा जन्म १३ मार्च १९८४ रोजी इंग्लंडमधील पोर्ट्समाउथ येथे एका पंजाबी कुटुंबात झाला होता.

भारतात येण्यापूर्वी तिचे स्वप्न वेगळेच होते. तिला क्रिमिनल सायकोलॉजिस्ट बनण्याची इच्छा होती. पण नशिबात काहीतरी वेगळेच लिहिलेले होते. तिने अभिनय क्षेत्रात पाऊल ठेवले आणि तिचे संपूर्ण नशीब पालटले. प्रेक्षकांनी तिला मोठ्या पडद्यावर स्वीकारले.

चित्रपटांची कारकीर्द

आज ही अभिनेत्री चित्रपटसृष्टीपासून दूर असली तरी तिने अनेक प्रसिद्ध चित्रपटांमध्ये काम केले आहे. ‘द ट्रेन’ (२००७), ‘जिला गाजियाबाद’ (२०१३) आणि ‘मिस्टर जो बी. कार्वाल्हो’ (२०१४) यांसारख्या चित्रपटांमध्ये तिने आपल्या अभिनयाची चुणूक दाखवली आहे.

तिच्या सौंदर्याची नेहमीच चर्चा झाली. यासोबतच इमरान हाशमी सोबतचा तिचा एक रोमँटिक सीन आणि ‘किसिंग’ सीन चांगलाच गाजला होता. या सीनमुळे ती अधिक प्रकाशझोतात आली होती. चाहत्यांना तिचा हा अंदाज खूप आवडला होता.

हरभजन सिंग सोबतचे लग्न

या अभिनेत्रीने प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटपटू हरभजन सिंग सोबत विवाहगाठ बांधली. हरभजनने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये ७११ विकेट्स घेण्याची मोठी कामगिरी केली आहे. भज्जीने तिला ‘द ट्रेन’ चित्रपटातील ‘वो अजनबी’ या प्रसिद्ध गाण्यात पहिल्यांदा पाहिले होते.

गाण्यात पाहताच पहिल्या नजरेतच हरभजन तिच्या प्रेमात पडला होता. त्याने तिचा नंबर शोधून काढला आणि आपला मित्र युवराज सिंग याच्यामार्फत तिला मेसेज केला. सुरुवातीला या अभिनेत्रीने त्याच्या मेसेजकडे दुर्लक्ष केले होते, पण नंतर तीही प्रेमात पडली.

गीता बसरा

सध्या ती चित्रपटसृष्टी आणि ग्लॅमरच्या दुनियेपासून दूर आपले वैयक्तिक आयुष्य जगत आहे. सामान्य लोकांसाठी एखाद्या लोकप्रिय अभिनेत्रीचे असे अचानक पडद्यावरून गायब होणे नेहमीच आश्चर्याची बाब असते. तरीही चाहते तिला तिच्या गाजलेल्या चित्रपटांमुळे नेहमीच लक्षात ठेवतात.

टीप: बातमीतील व्यक्तीचा फोटो मूळ (Original) आहे. फोटोच्या चांगल्या सादरीकरणासाठी (Presentation) आणि ग्राफिक्ससाठी AI तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे.

विमान अपघातात केबिन क्रू असलेल्या पिंकी माळी यांना आपले प्राण गमवावे लागले. या घटनेनंतर विविध मान्यवरांनी माळी कुटुंबाची भेट घेतली होती. काल सायंकाळी पाच वाजता जय पवार हे त्यांच्या अनेक सहकाऱ्यांसह सांत्वनासाठी या इमारतीखाली पोहोचले. माध्यमांचे प्रतिनिधीही मोठ्या संख्येने तिथे उपस्थित होते.

कुटुंबाचे सांत्वन

पिंकी यांचे वडील शिवकुमार माळी यांचे घर अठराव्या मजल्यावर आहे. तिथे पोहोचण्यासाठी लिफ्टचा वापर करण्यात आला. मात्र, वर जाताना लिफ्टमध्ये काहीतरी बिघाड असल्याचे जाणवले. लिफ्ट थोडीशी व्हायब्रेट होत असल्याचा अनुभव आल्याने सर्वांच्याच मनात थोडी शंका निर्माण झाली.

तरीही सर्वजण सुरक्षितपणे अठराव्या मजल्यावरील माळी यांच्या घरी पोहोचले. तिथे त्यांनी कुटुंबीयांशी संवाद साधला आणि मोठा आधार दिला. या आधी रोहित पवार आणि अमोल मिटकरी यांनीही या कुटुंबाची भेट घेतली होती. आता अजित दादांच्या कुटुंबातील सदस्याने दिलेली ही सांत्वनपर भेट होती.

जय पवार

सांत्वनपर भेट संपल्यानंतर खाली जाण्याची वेळ आली. तेव्हा पिंकी यांच्या भावाने पुन्हा लिफ्टचा वापर करण्याचा आग्रह धरला. त्यांनी काही काळ लिफ्टची वाटही पाहिली. पण लिफ्ट लवकर वर येत नव्हती आणि त्यातच बिघाडाची जाणीव अगोदरच झाली होती.

त्यामुळे सुरक्षिततेचा उपाय म्हणून जय पवार यांनी अत्यंत सावधगिरीचा निर्णय घेतला. त्यांनी लिफ्टची वाट न पाहता चक्क जिन्यावरून खाली जाण्याचे ठरवले. अठरा मजले पायी उतरणे सोपे नव्हते, तरीही त्यांनी हाच सुरक्षित पर्याय निवडला आणि स्वतःची काळजी घेतली.

सावधानतेचा निर्णय

विमान दुर्घटनेनंतर पवार कुटुंबीय अधिक सावधगिरी बाळगत असल्याचे या घटनेवरून स्पष्ट होते. कोणतीही जोखीम पत्करायची नाही, हा यामागचा मुख्य उद्देश होता. लिफ्टमध्ये अडकण्याची शक्यता असल्याने त्यांनी हा शारीरिक त्रास सहन केला. त्यांच्या सोबत त्यांचे सर्व सहकारीही पायी खाली आले.

अमोल मिटकरी यांनी जेव्हा माळी कुटुंबाची भेट घेतली होती, तेव्हा काही महत्त्वाचे मुद्दे समोर आले होते. शिवकुमार माळी यांनी वि. के. सिंह यांच्याकडून जीविताला धोका असल्याचे त्यांना सांगितले होते. या संपूर्ण प्रकरणाची माहिती विविध अधिकृत सूत्रांकडून वारंवार समोर येत असते.

जनसामान्यांवर प्रभाव

या संपूर्ण घटनेमुळे सामान्य माणसांच्या मनातही इमारतींच्या सुरक्षिततेबाबत अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. नेतेमंडळी जेव्हा साध्या इमारतींमध्ये जातात, तेव्हा तिथल्या तांत्रिक अडचणींमुळे त्यांच्याही जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो. यातून इमारतींच्या देखभालीचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.

सामान्यांना दररोज अशा लिफ्टच्या समस्यांना सामोरे जावे लागते. मोठ्या अपघाताच्या पार्श्वभूमीवर नेते अधिक काळजी घेत आहेत, हे चांगलेच आहे. पण सर्वसामान्य नागरिकांच्या सुरक्षेसाठीही इमारतींचे नियमित ऑडिट होणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे या ताज्या घटनेवरून अधोरेखित होते.

जय पवार

अठरा मजले सुरक्षितपणे खाली उतरल्यानंतर सर्वजण पुढच्या प्रवासासाठी मार्गस्थ झाले. या घटनेची सर्वत्र माध्यमांमध्ये मोठी चर्चा झाली. संभाव्य तांत्रिक अपघात टाळण्यासाठी वेळेवर घेतलेला हा निर्णय अतिशय योग्य आणि सावधगिरीचा मानला जात आहे.

पुढच्या आठवड्यात या संदर्भात एक पत्रकार परिषदही घेतली जाणार असल्याची प्राथमिक माहिती आहे. त्यातून आणखी काही महत्त्वाच्या गोष्टी स्पष्ट होतील. सध्या तरी या भेटीची आणि जिन्यावरून खाली उतरण्याच्या सावध निर्णयाचीच सर्वत्र जोरदार चर्चा सुरू आहे.

टीप: बातमीतील व्यक्तीचा फोटो मूळ (Original) आहे. फोटोच्या चांगल्या सादरीकरणासाठी (Presentation) आणि ग्राफिक्ससाठी AI तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे.