इस्रायल इराण युद्ध सध्या अत्यंत भयंकर वळणावर पोहोचले असून संपूर्ण जगाचे लक्ष या संकटाकडे लागले आहे. मध्यपूर्वेतील या संघर्षामुळे जागतिक शांततेला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. याच पार्श्वभूमीवर भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अत्यंत महत्त्वाची पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. आखाती देशांमध्ये राहणाऱ्या लाखो भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न सध्या ऐरणीवर आला आहे. त्यामुळे भारताने तातडीने मुत्सद्दी हालचाली करत मध्यपूर्वेतील प्रमुख नेत्यांशी थेट संपर्क साधला आहे. या संकटाच्या काळात कोणत्याही भारतीय नागरिकाला अडचण येऊ नये यासाठी केंद्र सरकार सज्ज असून सर्व यंत्रणांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर निर्माण झालेल्या या तणावाच्या वातावरणात भारताची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरत आहे. भारताचे दोन्ही बाजूंच्या देशांशी चांगले राजनैतिक संबंध आहेत. त्यामुळे हे इस्रायल इराण युद्ध थांबवण्यासाठी आणि विशेषतः आपल्या नागरिकांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जातीने लक्ष घालत आहेत. ते घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.
आखाती देशांच्या नेत्यांशी पंतप्रधानांची चर्चा
मध्यपूर्वेत निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आखाती देशांच्या सर्वोच्च नेत्यांशी दूरध्वनीवरून सविस्तर संवाद साधला आहे. या चर्चेमध्ये प्रामुख्याने भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. आखाती देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भारतीय नागरिक नोकरी आणि व्यवसायाच्या निमित्ताने स्थायिक झाले आहेत. या सर्वांच्या सुरक्षेची हमी मिळावी यासाठी भारताने संबंधित देशांच्या सरकारांशी समन्वय साधला आहे. नेत्यांनीही भारताला पूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले असून कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीत भारतीयांना सुरक्षित स्थळी हलवण्याची तयारी दर्शवली आहे. इस्रायल इराण युद्ध मुळे निर्माण झालेली अनिश्चितता पाहता हा संवाद अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. परराष्ट्र मंत्रालयानेही या संदर्भात विशेष कक्ष स्थापन केला असून नागरिकांच्या मदतीसाठी 1 विशेष हेल्पलाइन क्रमांक जारी केला आहे.
इस्रायल इराण युद्ध आणि भारतीयांच्या सुरक्षिततेची मोठी तयारी
सरकारने केवळ चर्चा करून न थांबता प्रत्यक्ष कृती आराखडा तयार ठेवला आहे. जर मध्यपूर्वेतील परिस्थिती अधिकच चिघळली आणि हे इस्रायल इराण युद्ध व्यापक झाले तर अडकलेल्या भारतीयांना तातडीने मायदेशी आणण्यासाठी विशेष विमानांची व्यवस्था करण्याची योजना तयार आहे. भूतकाळातही भारताने अशा अनेक यशस्वी मोहिमा राबवल्या आहेत. युक्रेन असो वा सुदान भारताने नेहमीच आपल्या नागरिकांना सुखरूप बाहेर काढले आहे. आताही तशीच तत्परता दाखवली जात आहे. भारतीय दूतावासांना स्थानिक प्रशासनासोबत सतत संपर्कात राहण्याच्या सक्त सूचना दिल्या आहेत. नागरिकांना अनावश्यक प्रवास टाळण्याचे आणि दूतावासाच्या संपर्कात राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत भारत सरकारच्या परराष्ट्र मंत्रालयाची भूमिका महत्त्वाची असून परिस्थितीचे दररोज अचूक मूल्यांकन केले जात आहे. वाढते संकट पाहता सरकार कोणतीही जोखीम पत्करण्यास तयार नाही.
जागतिक अर्थव्यवस्थेवर इस्रायल इराण युद्ध संकटाचा गंभीर प्रभाव
या संघर्षाचा परिणाम केवळ त्या प्रदेशापुरता मर्यादित राहणार नाही तर संपूर्ण जगाला याचे परिणाम भोगावे लागतील. इस्रायल इराण युद्ध मुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशासाठी ही मोठी चिंतेची बाब आहे कारण भारत मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल आयात करतो. तेलाच्या किमती वाढल्यास देशांतर्गत महागाई वाढण्याचा धोका असतो. त्यामुळे हा संघर्ष लवकरात लवकर संपुष्टात यावा यासाठी भारत सर्वतोपरी प्रयत्नशील आहे. जागतिक शांतता आणि स्थैर्यासाठी संवादातून तोडगा काढणे हाच एकमेव प्रभावी पर्याय असल्याचे भारताने आंतरराष्ट्रीय मंचावर स्पष्ट केले आहे. सर्वच देशांनी संयम बाळगून परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पुढाकार घेण्याची अत्यंत गरज व्यक्त केली जात आहे. इस्रायल इराण युद्ध लवकरात लवकर थांबावे अशीच भारताची अधिकृत ठाम भूमिका सध्या आहे.
