इराण इस्त्रायल युद्ध आता भयंकर वळणावर पोहोचले आहे. याच इराण इस्त्रायल युद्ध आणि मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावाच्या परिस्थिती दरम्यान एक मोठी बातमी समोर आली आहे. इराणने पाकिस्तानच्या एका व्यावसायिक तेल टँकरला होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून सुरक्षितपणे जाण्याची परवानगी दिली आहे.
पाकिस्तान नॅशनल शिपिंग कॉर्पोरेशनचे प्रवक्ते फारुख निजामी यांनी या महत्त्वाच्या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. त्यांच्या अधिकृत माहितीनुसार, ‘एमटी कराची’ नावाचे हे भव्य जहाज तब्बल १,०९,९९० टन कच्चे तेल घेऊन निघाले आहे. हे तेल टँकर १८ मार्च २०२६ रोजी कराची बंदरावर पोहोचण्याची शक्यता आहे.
एमटी कराची जहाजाचा सुरक्षित प्रवास
अमेरिका आणि इस्त्रायल यांनी इराणवर हल्ले सुरू केल्यानंतर होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये शेकडो व्यापारी जहाजे अडकली आहेत. पण या भीषण परिस्थितीतही पाकिस्तानी जहाजाने इराणी अधिकाऱ्यांची विशेष परवानगी मिळवली. या अधिकृत परवानगीनंतर १५ मार्च रोजी या जहाजाने होर्मुझचा टप्पा यशस्वीरीत्या पार केला आहे.
हे देखील वाचा
या सागरी मार्गावर इराण आणि ओमान यांच्यात अत्यंत अरुंद पट्टा आहे. तिथे अनेक आंतरराष्ट्रीय जहाजे अडकून पडली आहेत. मात्र, पाकिस्तानच्या या व्यापारी जहाजाला मिळालेला हा सुरक्षित मार्ग त्यांच्या देशासाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे.
इराण इस्त्रायल युद्ध
मध्यपूर्वेतील या तणावाचा आणि आंतरराष्ट्रीय संघर्षाचा थेट परिणाम पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेवर स्पष्टपणे दिसू लागला आहे. इंधनाच्या किमती अचानक वाढल्यामुळे पाकिस्तान सरकारने कठोर आर्थिक निर्बंध लागू केले आहेत. देशाची अर्थव्यवस्था वाचवण्यासाठी सरकारने दोन महिन्यांसाठी अत्यंत कडक खर्चात कपात करण्याचे धोरण जाहीर केले आहे.
पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था आधीच अत्यंत कमकुवत झाली आहे. त्यातच अफगाणिस्तानमधील जुना संघर्ष, तसेच टीटीपी आणि बीएलए सोबत सुरू असलेल्या सततच्या देशांतर्गत लढाईमुळे पाकिस्तानच्या अडचणी आणखी वाढल्या आहेत. या सर्व गंभीर परिस्थितीमुळे पाकिस्तान सरकारला अनेक आघाड्यांवर खर्चात कपात करावी लागली आहे.
अधिकाऱ्यांच्या पगारात मोठी कपात
खर्च वाचवण्यासाठी केंद्रीय आणि प्रांतीय सरकारी गाड्यांच्या वापरावर तब्बल ६० टक्क्यांपर्यंत बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच, तीन लाख रुपयांपेक्षा जास्त पगार असलेल्या ग्रेड-२० अधिकाऱ्यांनी स्वेच्छेने दोन दिवसांचा पगार सोडावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. सुदैवाने आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्राला या नियमातून वगळण्यात आले आहे.
प्रांतीय आणि केंद्रीय स्तरावरील सदस्यांच्या पगार आणि भत्त्यांमध्ये दोन महिन्यांसाठी २५ टक्के कपात करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. याशिवाय, सरकारी गाड्यांसाठी लागणाऱ्या पेट्रोलच्या पुरवठ्यात ५० टक्के कपात करण्याचा अत्यंत मोठा आणि कडक निर्णय पाकिस्तान सरकारने घेतला आहे.
कॅबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री आणि पंतप्रधानांचे विशेष सल्लागार पुढील दोन महिन्यांसाठी त्यांचा पूर्ण पगार घेणार नाहीत. तसेच, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अनावश्यक खर्चात २० टक्के कपात केली जाईल. सर्व सरकारी अधिकाऱ्यांना यापुढे बिझनेस क्लासमधून प्रवास करण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे.
इराण इस्त्रायल युद्ध
मंत्री आणि खासदार आता केवळ अत्यंत तातडीचे परदेश दौरेच करू शकतील. सरकारी कार्यालयांसाठी नवीन वस्तू खरेदीवर पूर्ण बंदी घातली आहे. प्रवास खर्च वाचवण्यासाठी सर्व सरकारी बैठका आता केवळ व्हर्च्युअल पद्धतीने घेतल्या जातील. बँकिंग आणि अत्यावश्यक सेवा वगळता सरकारी कार्यालये आठवड्यातून केवळ चार दिवसच सुरू राहतील.
या सर्व आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा थेट फटका पाकिस्तानमधील सामान्य जनतेला बसणार आहे. इंधनाचे वाढते दर आणि सरकारी खर्चातील कपातीमुळे देशातील महागाई आणखी भयंकर वाढण्याची शक्यता आहे. रोजगाराच्या नवीन संधी कमी होऊन आधीच महागाईने त्रस्त असलेल्या सर्वसामान्य नागरिकांचे आर्थिक बजेट आता पूर्णपणे कोलमडणार आहे.
टीप: बातमीतील व्यक्तीचा फोटो मूळ (Original) आहे. फोटोच्या चांगल्या सादरीकरणासाठी (Presentation) आणि ग्राफिक्ससाठी AI तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे.
