धर्म स्वातंत्र्य विधेयक विधानपरिषदेत बहुमताच्या जोरावर मंजूर करण्यात आले आहे. या वादळी चर्चेनंतर राज्यात लवकरच या नव्या कायद्याची अंमलबजावणी होईल. विधानसभेपाठोपाठ आता विधानपरिषदेतही धर्म स्वातंत्र्य विधेयक मंजूर झाल्याने यावर अंतिम शिक्कामोर्तब झाले आहे.
गृहराज्यमंत्री पंकज भोईर यांनी हे महत्त्वाचे बिल सभागृहात मांडले. बळजबरीने होणारे धर्मांतर रोखणे हा यामागील मुख्य हेतू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यावर सभागृहात दोन्ही बाजूंनी जोरदार आणि प्रदीर्घ चर्चा झाली.
विधानसभेपाठोपाठ विधानपरिषदेत मंजुरी
गेल्या आठवड्यात विधानसभेत या बिलावर चर्चा झाली होती. त्यानंतर काल आणि आज विधानपरिषदेत यावर सविस्तर खल झाला. अखेर आज हे बिल मंजूर झाल्यानंतर सभागृहाचे कामकाज उद्या सकाळी दहा वाजेपर्यंत स्थगित करण्यात आले.
आमदार प्रसाद लाड यांनी धर्मांतराची एकोणतीस प्रकरणे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. कोणत्याही व्यक्तीवर अन्याय झाल्यास त्याला सक्षमपणे गुन्हा दाखल करता यावा, यासाठी या नव्या कायद्यात विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
राज्यात धर्म स्वातंत्र्य विधेयक आणि शिक्षेची तरतूद
या नवीन कायद्यानुसार, धर्मांतर करण्यापूर्वी आता साठ दिवस आधी नोटीस देणे बंधनकारक असणार आहे. कोणीही फसवणूक करून किंवा आमिष दाखवून धर्मांतर करू नये, याची खात्री करण्यासाठी हा नियम करण्यात आला आहे.
या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांसाठी कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. दोषी आढळल्यास तब्बल सात वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद यात आहे. बेकायदेशीर धर्मांतराला आळा घालण्यासाठी हा एक महत्त्वाचा कायदा मानला जात आहे.
अनिल परब यांचा सरकारवर निशाणा
शिवसेना ठाकरे गटाने या बिलाला पाठिंबा दिला. मात्र, आमदार अनिल परब यांनी यावर अत्यंत घणाघाती आणि अभ्यासू भाषण केले. त्यांनी काही महत्त्वाच्या प्रश्नांचा उलगडा होणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे स्पष्ट केले.
हे बिल धर्मांतर बिल आहे की पक्षांतर बिल, असा खोचक सवाल परब यांनी विचारला. फसवणे, आमिष दाखवणे आणि दिशाभूल करणे या बाबी दोन्ही ठिकाणी सारख्याच असल्याचे त्यांनी सभागृहात निदर्शनास आणून दिले.
गरिबी आणि धर्मांतराची कारणे
राज्यात किती भागात आणि कोणत्या समाजात धर्मांतर होते, याची सविस्तर माहिती सरकारने द्यावी अशी मागणी परब यांनी केली. गरिबीचा गैरफायदा घेऊन समाजात घुसून धर्मांतर केले जात असल्याचा दावा त्यांनी केला.
जर अशा घटना वाढत असतील, तर हे पूर्णपणे सरकारचे अपयश आहे. सरकारी यंत्रणा तळागाळापर्यंत पोहोचत नसल्यामुळेच अशा लोकांना समाजात घुसखोरी करण्यास वाव मिळतो, अशी टीका त्यांनी यावेळी सभागृहात केली.
जनतेवर धर्म स्वातंत्र्य विधेयक कायद्याचा परिणाम
सामान्य जनतेच्या दृष्टीने हा कायदा अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. समाजातील असुरक्षित आणि गरीब घटकांचे प्रलोभनांपासून संरक्षण होईल. कोणत्याही दबावाखाली बेकायदेशीर धर्मांतर होणार नाही, याची शाश्वती या कायद्यामुळे राज्यातील सामान्य नागरिकांना मिळेल.
दरम्यान, अनिल परब यांनी प्रसाद लाड यांच्यावरही पलटवार केला. तंत्रज्ञानाचा वापर करून भाज्या भगव्या करण्याच्या लाड यांच्या वक्तव्याची त्यांनी खिल्ली उडवली. रिसेप्शनमध्ये हिरव्या भाज्या का होत्या, असा मिश्किल सवालही त्यांनी केला.
टीप: बातमीतील व्यक्तीचा फोटो मूळ (Original) आहे. फोटोच्या चांगल्या सादरीकरणासाठी (Presentation) आणि ग्राफिक्ससाठी AI तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे.
