पत्रकार हत्या प्रकरणात मोठा निकाल
गुरमीत राम रहीम यांना पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा देत २००२ च्या पत्रकार रामचंद्र छत्रपती हत्या प्रकरणातून निर्दोष मुक्त केले आहे. तब्बल २४ वर्षांनंतर आलेल्या या महत्त्वपूर्ण निकालामुळे संपूर्ण देशात मोठी खळबळ उडाली आहे. जानेवारी २०१९ मध्ये पंचकुला येथील विशेष सीबीआय न्यायालयाने डेरा प्रमुखांना या प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. मात्र मुख्य न्यायमूर्ती शील नागू आणि न्यायमूर्ती विक्रम अग्रवाल यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय फिरवत त्यांची निर्दोष सुटका केली. असे असले तरी या प्रकरणातील इतर तीन आरोपींची जन्मठेपेची शिक्षा उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली आहे. सीबीआयसाठी हा मोठा धक्का मानला जात असून कायदेशीर वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू आहे.
गुरमीत राम रहीम आणि २००२ ची घटना
ऑक्टोबर २००२ मध्ये सिरसा येथील ‘पूरा सच’ या सांध्य दैनिकाचे संपादक रामचंद्र छत्रपती यांची त्यांच्या घराजवळ निर्घृण हत्या करण्यात आली होती. त्यांच्या वृत्तपत्राने डेरा मुख्यालयातील साध्वींच्या कथित लैंगिक शोषणाबाबत एक निनावी पत्र छापले होते. या वृत्तानंतरच गुरमीत राम रहीम यांच्या अनुयायांकडून त्यांच्यावर जीवघेणा हल्ला झाला होता. या गंभीर आरोपानंतर २००३ मध्ये पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्यात आले होते. दीर्घकाळ चाललेल्या सुनावणीनंतर २०१९ मध्ये सीबीआय न्यायालयाने त्यांच्यासह कुलदीप सिंग, निर्मल सिंग आणि कृष्ण लाल यांना दोषी ठरवले होते. आता उच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयामुळे कायदेशीर लढाईला एक नवीन वळण मिळाले आहे.
पुराव्या अभावी सीबीआय न्यायालयाचा निर्णय रद्द
सीबीआय न्यायालयाच्या २०१९ च्या निर्णयाला आव्हान देत गुरमीत राम रहीम यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आपल्या अशिलाला या प्रकरणात खोट्या पद्धतीने गोवण्यात आले असून सीबीआयने सादर केलेले पुरावे कटात त्यांचा सहभाग सिद्ध करत नाहीत असा युक्तिवाद गुरमीत राम रहीम यांच्या वकिलांनी केला होता. उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने या युक्तिवादाची दखल घेत सर्व पुराव्यांची नव्याने आणि अत्यंत बारकाईने पडताळणी केली. सरकारी पक्ष या हत्येच्या कटातील थेट सहभाग आणि ठोस हेतू सिद्ध करण्यात अपयशी ठरल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. या प्रकरणातील ऐतिहासिक नोंदी आणि कायदेशीर प्रक्रियेची माहिती विकिपीडिया सारख्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अधिकृत मंचावर देखील सहज उपलब्ध आहे.
हे देखील वाचा
पीडित कुटुंबाची सर्वोच्च न्यायालयात धाव
हत्या झालेल्या पत्रकाराचे पुत्र अंशुल छत्रपती यांनी उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय अत्यंत निराशाजनक असल्याचे म्हटले आहे. गेल्या चोवीस वर्षांपासून आपले कुटुंब न्यायासाठी संघर्ष करत असून गुरमीत राम रहीम निर्दोष सुटल्यामुळे आपल्याला मोठा धक्का बसल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात आपण आता सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधाराची सुटका झाली असली तरी इतर आरोपींची शिक्षा कायम राहिल्याने आपली कायदेशीर लढाई यापुढेही सुरूच राहील असा ठाम विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. एका प्रभावशाली व्यक्तीविरुद्धचा हा लढा सोपा नसला तरी न्यायव्यवस्थेवरील आपला विश्वास अद्याप कायम असल्याचे सांगत त्यांनी आपला निर्धार व्यक्त केला.
अन्य प्रकरणांमध्ये गुरमीत राम रहीम यांचा तुरुंगवास सुरूच
पत्रकार हत्या प्रकरणातून निर्दोष सुटका झाली असली तरी डेरा प्रमुखांचा तुरुंगवास लगेचच संपणार नाही. २०१७ मध्ये दोन अनुयायी महिलांवर अत्याचार केल्याप्रकरणी त्यांना वीस वर्षांच्या सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावण्यात आली असून ते सध्या हरियाणातील रोहतक येथील सुनारिया तुरुंगात आपली शिक्षा भोगत आहेत. मे २०२४ मध्ये उच्च न्यायालयाने त्यांना २००२ च्या आणखी एका हत्या प्रकरणातून निर्दोष मुक्त केले होते. वारंवार मिळणाऱ्या पॅरोलमुळे त्यांच्या सुटकेचा विषय नेहमीच राजकीय पातळीवर वादाचा मुद्दा ठरला आहे. त्यामुळे ताज्या निकालाचा त्यांच्या सद्यस्थितीवर कोणताही तात्काळ आणि मोठा परिणाम होणार नसून गुरमीत राम रहीम यांना आपला उर्वरित तुरुंगवास पूर्ण करावाच लागणार आहे हे स्पष्ट झाले आहे.
गुरमीत राम रहीम प्रकरणाचा समाजावर परिणाम
गुरमीत राम रहीम यांच्या ताज्या निकालामुळे भारतीय न्यायव्यवस्थेतील गुंतागुंत आणि न्याय मिळवण्यासाठी लागणारा प्रदीर्घ काळ यावर पुन्हा एकदा प्रकाश पडला आहे. अशा प्रकारच्या हाय प्रोफाईल प्रकरणांमध्ये साक्षीदारांचे संरक्षण आणि पुराव्यांची सत्यता पडताळणे किती आव्हानात्मक असते हे यातून दिसून येते. सामान्य जनतेसाठी हा निकाल संभ्रम निर्माण करणारा ठरू शकतो कारण कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय उच्च न्यायालयात फिरवला गेल्याने न्यायप्रक्रियेवरील विश्वासाला तडा जाण्याची शक्यता असते. मात्र त्याचवेळी कोणत्याही व्यक्तीला ठोस पुराव्याशिवाय शिक्षा होऊ नये हे तत्त्वही यातून अधोरेखित होते. समाज आणि माध्यम स्वातंत्र्याच्या दृष्टीने विचार केल्यास निर्भय पत्रकारितेसाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्याची नितांत गरज या प्रकरणाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केली आहे.
टीप: बातमीतील व्यक्तीचा फोटो मूळ (Original) आहे. फोटोच्या चांगल्या सादरीकरणासाठी (Presentation) आणि ग्राफिक्ससाठी AI तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे.
